Food Security Act 2025 : खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर राजस्थान सरकार का नया अपडेट ।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम : नए दिशा निर्देश जारी, वंचित परिवारों को मिलेगा इसका लाभ, कई लोगो के कटेंगे राशन।

राजस्थान सरकार ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act 2025 ) के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे राज्य के लाखों वंचित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, इन निर्देशों के कारण कुछ लाभार्थियों के राशन कटने की संभावना भी जताई जा रही है।

Food Security Act : राजस्थान सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की है जिससे उन पात्र परिवारों और व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो अब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं थे। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना है ताकि पात्र लोग आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

योजना का मुख्य उद्देश्य :-

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन योजना का लाभ केवल जरूरतमंदों को मिले और इससे जुड़े भ्रष्टाचार को रोका जाए। इसके साथ ही इस नई नीति से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी लेकिन इसके लिए आवेदकों को सभी दस्तावेज़ सही तरीके से जमा करने होंगे इससे उनकी सही तरीके से पुष्टि होगी। जिससे हर ज़रूरतमंद व्यक्ति और परिवार को खाद्य सुरक्षा (NFSA) का लाभ मिल सके।

अपीलीय अधिकारी करेंगे आवेदन निस्तारण :-

सभी आवेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इस दौरान अधिकारी यह तय करेंगे कि आवेदक को योजना में जोड़ा जाए या नहीं। अगर कोई व्यक्ति योजना का पात्र पाया जाता है तो उसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ा जाएगा।

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क्या है नया अपडेट ?

Food Security Act : राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे। राजस्थान सरकार ने एक नई पात्रता सूची जारी की है, जिसके तहत केवल योग्य परिवारों को ही राशन मिलेगा। जो परिवार इस श्रेणी में नहीं आते, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक (Link) करना अनिवार्य होगा।

इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी और अनधिकृत लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा। सरकार को अधिक अधिकार दिए गए हैं कि वे जरूरतमंदों की पहचान कर सकें और उन्हें इस योजना में शामिल कर सकें। और  इससे प्रवासी मजदूर और अन्य जरूरतमंद लोग देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का लाभ उठा सकेंगे।

कौन से परिवार होंगे प्रभावित ?

Food Security Act : हालांकि यह योजना वंचितों के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कुछ परिवारों का राशन कट भी सकता है। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में आता है, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है : 

• जिनकी मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है।
• जिनके पास चार पहिया वाहन, बड़ा मकान या अन्य महंगी संपत्ति है।
• सरकारी कर्मचारी या अन्य उच्च आय वर्ग के लोग।
• जिनके पास दोहरी राशन कार्ड पंजीकरण पाया गया है।

आवेदन प्रक्रिया को बनाया गया आसान :-

अब इच्छुक व्यक्ति या परिवार आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आवेदन का प्रारूप विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसे आवेदक खुद या ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं।

आवेदन करते समय अन्त्योदय, बीपीएल(BPL), स्टेट बीपीएल कार्ड, श्रमिक कार्ड, सफाई कर्मचारी प्रमाण पत्र आदि जरूरी डोक्युमेंट की जरूरत होगी।

क्या होगा आगे ?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के सही क्रियान्वयन (Implementation) से खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी। हालाँकि, यह भी देखना होगा कि राशन काटने के फैसले से कोई गरीब व्यक्ति प्रभावित न हो। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण केंद्र भी शुरू किए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले FAQ’S

एनएफएसए के तहत कवरेज और पात्रता ?

उत्तर –  एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करता है।

क्या एनएफएसए सिर्फ बीपीएल के लिए है ?

उत्तर – वर्तमान में, NFSA के तहत केवल PPH और NPHH कार्ड ही जारी किए जाते हैं ।

मुफ्त राशन के लिए कौन पात्र है ?

उत्तर – विधवा या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति , 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला या एकल पुरुष जिनके पास कोई पारिवारिक जीविका का सुनिश्चित साधन नहीं है।

सारांश :-

तो दोस्तों, हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से (Food Security Act 2025 : खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर राजस्थान सरकार का नया अपडेट ) की सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। नए Food Security Act  के निर्देशों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना और भ्रष्टाचार को रोकना है।

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